ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰੀਆ ਅਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਲੁਭਾਣਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 34 ਲੱੱਖ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇ ਗਾ ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਏਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਨਸਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ 1624650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 986950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਾਸਲ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਲਾਟਿਆ ਂ ਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ।ਦੋਨੋਂ ਅਲਾਟਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜੀਉਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਫੋਰਮ ਨੇਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਲਾਟਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੋਸਲਾ ਸੁਣਾਦੇ ਹੋਏ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾ ਕਰਵਏ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ੱਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਟਰਸਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।