ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਨੂੰ)— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ  ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।