ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 400 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਅੱਜ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕੰਨੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੰਭੀਰ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਰੀ ਮੇਮ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਇੰਝ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ

ਆਖਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਯੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਣ : ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਉਥੇ ਹੀ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ