ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੱਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲੇਮ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 32, 844 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਕੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 8 ਦਿਨ ਭਰਤੀ ਰਹੇ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਸਕੋਰਟ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।