ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ACS ਖੰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ
01/28/2020 4:12:36 PM
ਜਲੰਧਰ : ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 24,700 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਲਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ 24,700 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਐਸ. ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਲ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਲਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 24,700 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।“16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।