ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫਿਰ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 7-8 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 235 ਕੀਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 235 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਿਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਈਟਸ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਮ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।