ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਕਸੂਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੀ।

ਪੈਚਵਰਕ ਘਪਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ
ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਟੋਪੀ' ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪੈਚਵਰਕ ਅਤੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਰੋਡ ਘਪਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਵੇਂਹਦਿਆਂ-ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 17 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।