ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ 94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੋ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਈ. ਓ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਕਿਸਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।