ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ
05/27/2019 12:24:15 PM
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ 2 ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਆਖਿਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।