ਇੰਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 2.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
10/16/2019 5:55:00 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 94.97 ਏਕੜ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਚ 2.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰ. 52 ਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਲਾਟੀ ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰ. 66 ਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਅਲਾਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2012 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ 'ਚ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਪੇਅਜਲ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰਸੱਟ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਫੰਡਸ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਈ 7147635 ਰੁਪਇਆਂ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 9271496 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 9849200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ 2517000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਰਕਮ 12571200 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
