ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਕੈਂਟ ’ਚ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਲਾਟਿੰਗ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਟਾਂਡਾ ’ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟਖੋਹ