ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਦਿ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਲੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਿਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖੇਗਾ 36 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 36 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।