ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ

11/13/2018 3:50:38 AM

ਫਗਵਾੜਾ,    (ਜਲੋਟਾ)-  ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪੁਲ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖੱਡੇ  ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸੜਕ  ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਣੇ  ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਥੇ  ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੁਲ ਦੀ ਸੜਕ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ  ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੜ੍ਹੇ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖੂਨੀ ਚੌਕ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਚੌਰਾਹਾ  ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ  ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ  ਹਨ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ, ਸਰਵਿਸ ਸੜਕ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ  ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ  ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ  ਹੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੁਲ, ਸਰਵਿਸ ਸੜਕ,  ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ  ਕਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ  ਜਵਾਬ?