ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬੁਲੰਦ)— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ 2018 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ।