ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ''ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸ਼ੋਰੀ)— ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 348 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ: 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ' ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅੰਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ​​​​​​​: ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ: ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਇਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ​​​​​​​: ​​​​​​​ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼