ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਲਾਹ?

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਓਰੋ)—ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ''ਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ''ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ''ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ''ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ''ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ''ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਾਗ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ''ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਖਾ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ। ਮਾਲਵੇ ''ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਊਗਾਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਠੱਗ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।