ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਘੁੰਮਣ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਲੀਡਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।200 ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਬ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਉੱਡੇ ਚਿੱਥੜੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।