ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 2 ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਓ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ.ਓ. ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਡੇ ਵਾਰੰਟ 
94.97 ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 159 ਡੀ. ਦੀ ਧੂਰੀ ਗੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਅਲਾਟੀ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰੰਟ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ 'ਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ 3899638 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ.ਓ. ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਚਿਤ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 110-ਬੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਅਰਚਿਤ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 'ਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 4899075 ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਉਕਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਿਵਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਚਿਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।