ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ''ਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

01/30/2020 4:55:20 PM

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਅਲਾਟੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਲਾਟੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮਾਮਲੇ

ਮਾਮਲਾ ਨੰ. 1- ਫਲੈਟ ਨੰ. 86 ਫਸਟ ਫਲੋਰ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਅਲਾਟੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰ. 86 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2010 'ਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 527942 ਰੂਪਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 'ਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਫੋਰਮ ਨੇ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 12 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਨੰ. 2- ਫਲੈਟ ਨੰ. 91/ਏ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰ. 91/ਏ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ 21 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤਕ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।


shivani attri

Content Editor

Related News