ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਬਾਇਆ, ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)— ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਼ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਕਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਊ-ਚਰਾਂਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਜਾਨਵਰ ਚਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3912 ਏਕੜ ਅਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਲਈ 380 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 170 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 15 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 4.50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 156 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਸੀ ਗਊਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 225 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।