ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।

 ਅੱਜ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਐਲਾਨੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਅਾਂਦੇ ਗਏ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 65 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਾਲ ਤਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੈ।