ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁਰਾਇਆ (ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਸਾਂਝਾ ਖੁਰਦ 'ਚ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਬਸ 'ਚ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ?ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ 'ਚੋਂ 1843 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1843 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿੱਡ ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3000/ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਈ,ਜੂਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਬੀਰੋ ਦੇਵੀ ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਹਿਮੀ, ਕਮਲ ਮਹਿਬੂਬ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।