ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

08/12/2022 4:10:01 PM

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 6 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਬਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਿਵਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਗਬਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਹੈ।

ਇਕ ਝੂਠ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੋਲਣੇ ਪਏ

60 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਅਾਦਿ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ-ਗੁੱਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਪਾਲ ਕਾਲੀਆ, ਚਾਚਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ, ਬੇਟਾ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ, ਭਤੀਜਾ ਅਨਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਊ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।

 ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ RBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ। ਵਧੇਰੇ ਖਾਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਊ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ _ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Manoj

Content Editor

Related News