MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

12/18/2023 11:50:55 PM

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਧਵਨ)– ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਣ ਉਤਰਿਆ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ੁਦ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਕੋਡ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਬੈਗਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਨ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਧਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Harpreet SIngh

This news is Content Editor Harpreet SIngh