ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, ਯੂਨੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ‘ਯੂਨੀ ਬਾਂਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਮ.) ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀ ਬਾਂਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਗਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 100 ਫੀਸਦੀ ਏਸੈੱਟ ਕਵਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।