ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ(ਲੇਬਰ) ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,'ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਰ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,  'ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।