ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
06/17/2023 4:49:02 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਾਰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਛੰਭ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ, ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਇਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ “ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ” ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੋਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੰਦਲਾਂ
ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।