ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ''ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। 5 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਸ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੱਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।