ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਸਮਰੱਥਾ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਂਝ ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਜੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।