ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸਸਤੇ ਘਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਨਰੇਡਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਿਊਲਿਪ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।  
 ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰ 10 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਦਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।