Unitech, ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ 92.77 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਿਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 92.77 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ 'ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ 2.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਡਵੈਲਪਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ 92.52 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ (ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ) ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ”

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ਬਾਸੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟੈਕ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'

ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ  ਡਵੈਲਪਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ [ਪਲਾਟ] ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਵੈਲਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ  ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ... ”

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਵੈਲਪਰ  ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਯੂਨਿਟੈਕ ਨੂੰ 92.52 ਲੱਖ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।