ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ''ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ'' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਛੋਲੇ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਆਰਟੇਮੀਆ (ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਟਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੇਮੀਆ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਟਸ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚਪਟੇ ਉਤਪਾਦ, ਮਿਸ਼ਰਧਾਤੂ ਇਸਪਾਤ, ਟਿਊਬ-ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ, ਸਕਰਿਊ, ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਰਿਵੇਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
'ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ   : ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 24.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 800 ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 42.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 28 ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਯੂ. ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਸਿਲੀਆ ਮੈਲਮਸਟਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਿਊ ਜੀਨਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਨ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਅਜੇ 28 ਦੇਸ਼ ਹਨ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਯੂ. 'ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਲਮਸਟਰਾਮ ਨੇ ਈ. ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਈ. ਯੂ. ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਹੁਣ ਕੁਲ 6.4 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।