ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੈ UPI ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ''ਤੇ RBI ਲੈ ਕੇ ਸਕਦੈ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਆਨ ਚਾਰਜੇਸ ਇਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ.) 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਚਾਰਜ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰਕ
ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ।