ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ''ਤੇ ਲਗਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ''ਤੇ ਕੱਸ ਸਕਦੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨਿਊ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਿਊ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨਿਊ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੇਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।