OTT ''ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦ-ਟਾਪ(OTT ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OTT ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਟਿੱਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਵਿੰਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਿੱਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 31(ਡੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ(ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਲਟਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।