ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLP ਫਰਮਾਂ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ — ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ(ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 7,775 000 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ LLP ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ(ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਨ.) ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ LLP ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ(ਸੋਧ) ਐਕਟ 2006 'ਚ ਧਾਰਾ 266ਏ ਤੋਂ 266ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ LLP
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼(ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ LLP ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। LLP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 226,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।