ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਿਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਵੈਧ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਚਿਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।