ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ''ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟੀ-ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀ.ਟੀ.ਐਕਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ  ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਐਕਟ 1982 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 'ਚ ਨਵਾਂ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।