ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਚ.)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ  ਨੇੜੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਤਦ ਤਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26.74 ਲੱਖ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 26.87 ਲੱਖ ਫਰਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।