ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 1976 (ਈਡੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ, 1976) ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ 1976 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ -22 (3) ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ, 1976 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ -22 (3) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ CEO ਤੇ MD ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।