ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 50-60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
11/17/2020 4:41:47 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਬਣੇ ਨੱਟ-ਬੋਲਟ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧੁੰਮਾਂ, NASA-ISRO ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 12-12% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ