ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਫਾਰੇਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ(FT&TR) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਜੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 
- ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ AEOI ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮਨੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੀਮ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

- ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016 ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।
- ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 64275 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
- ਇਹ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੀ।