ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ITAT ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਕੋਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਰਚੂਨ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ITAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦਾ ਤਰਕ
ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ(Discount & Offers) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ  ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ(Discount & Offers) ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Discount & Offers ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ITAT ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।