ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। 
1990 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ) ਅਧੀਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 11 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 91 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। 2016-17 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 43.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 2.81 ਲੱਖ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।