ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ''ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ , ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AGR ''ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਦਿੱਤਯ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ AGR ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ AGR'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AGR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ ਨੂੰ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ AGR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ AGR 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ AGR ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।