ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.) ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈਆਰਐਸਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਸੀ ਸੁਝਾਅ 

ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਸ 4% ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ

ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਸ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਨ ਟਾਈਮ 4% ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਸੈੱਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਕਡਾਉਨ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਸੋਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ