ਬਜਟ 2018 : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ''ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਵਾਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।