ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ, 46,200 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ''ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ

05/16/2023 1:52:56 PM

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 46,200 ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਸੀਮਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਮ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਮ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਿਆਮ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26,400 ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 46,200 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕੋਟੇ (ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ", ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

rajwinder kaur

This news is Content Editor rajwinder kaur