ਸੁਪਰ ਰਿਚ ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਮੁੰਬਈ— ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ 'ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ (ਫੋਰਸ)'”ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ (ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਤੋਂ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ' ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਸ ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ, ਵਨ ਟਾਈਮ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਨਾਲ 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ-
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 2 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।