ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
07/10/2019 7:39:10 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏ. ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਫਾਰੇਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਏ. ਈ. ਓ. ਆਈ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮਨੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੀਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟੈਕਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਨੈਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2016 ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 64,275 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਲ 65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਨੈਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ।